|  वंजारा की चिट्ठी से राजनीतिक हड़कंप  | नई दिल्ली :चिट्ठी मिलते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है लेकिन एक चिट्ठी ऐसी भी है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं. जी हां, यह चिट्ठी है सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में फंसे डीआईजी डी.जी.वंजारा की. इस पत्र से राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है. गौरतलब है कि वंजारा का कहना है कि अगर उन्हें आजजेल की कैद भुगतनी पड़ रही है तो खुद मोदी सरकार को भी आज उसी गुनाह मेंजेल में कैद होना चाहिए. इस बात के सामने आते ही भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरोधियोंने जुबानी हमले करने शुरू कर दिए हैं. आपको बता दें कि नरेंद्रमोदी पर सीधा हमला बोलते हुए के.सी.त्यागी ने कहा कि,'यह लोग बेशर्म हैं. इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं.'त्यागी के अनुसार वंजारा की चिट्ठी से साफ है कि मोदी और शाह की जानकारीमें सब हुआ था और एनकाउंटर फर्जी था.उन्होंने कहा कि
भगवान का शुक्र है कि आज हम उनके साथगठबंधन में नहीं हैं. जेडी(यू) नेता साबिर अली ने कहा कि वंजारा की चिटठीसबूत है कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इस्तेमाल कर फर्जी एनकाउंटर करवाए. नरेंद्र मोदी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. उन्होंने कहा कि,'मैंने सीडी भी देखी है, उससे साफज़ाहिर होता है कि अमित शाह को किसी भी तरह बचाया जाए. इन सबके पीछेनरेंद्र मोदी हैं. नरेंद्र मोदी का एक ही मिशन था'कत्ल-ए-आम'. ऐसे लोगों कोजेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए. हमने बिल्कुल सही कदम उठाया गठबंधनतोड़कर.' वहीं दूसरी ओर भाजपा ने मोदी का बचाव करते हुए अपनी सफाई पेश की है. पार्टी प्रवक्ता मीनाक्षीलेखी ने वंजारा की चिट्ठी को कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम बताया और कहा किइसका सीधा कनेक्शन 10 जनपथ से है. वहींउमा भारती ने ट्वीट किया किवंजारा इतने दिनों से चुप क्यों थे? भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा किआरोपी जेल में है और मामले की जांच चल रही है. कांग्रेस के अलावा कोई भी मोदीका इस्तीफा नहीं मांग रहा है.वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि वंजारा ने जान पर जोखिम डाल करएनकाउंटर किया. ऐसे एनकाउंटर सरकार के आदेश पर होते हैं. जिम्मेदारी सरकारकी होती है. जिस तरह सीबीआई-एसआईटी काम कर रही है, गुजरात सरकार के हाथ मेंकुछ नहीं बचा है. इन बातों का पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्तामीनाक्षी लेखी ने कहा कि सुरेश कलमाड़ी,कनीमोड़ी,जगदीश टाइटलर, सबज़मानत पर बाहर घूम रहे हैं.एक पुलिस अपसर ने 1-2लाइनों में अपनी कुंठानिकाल भी दी तो क्या बुराई है? अगर गलती है तो फटाफट जांच करके इन्हें सज़ाक्यों नहीं दी जाती? कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट यह सब कर रहाहै. भाजपा नेता बलबीर पुंज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि,'लगता हैकांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बहुत सक्रिय है. दो घटनाएं और हुईहैं जैसेलोकायुक्त ने गुजरात का लोकपाल बिल वापिस किया और एक सीडी भी आई. यहकोई संयोग नही है. कांग्रेस नरेंद्र मोदी से डरती है.' भाजपा नेता राजीवप्रताप रूड़ी के अनुसार जो व्यक्ति कुंठा में हो, उसके बयान को संज्ञान मेंनहीं लेना चाहिए. जब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती है, तो हमक्या लेंगे? देखना दिलचस्प होगा कि यह चिट्ठी अभी और कौन से गुल खिलाती है. | Read More » गूगल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐंड्रॉयड का नाम'किटकैट' होगा  | नई दिल्ली : किटकैट का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने चॉकलेटकी तस्वीर आ जाती है लेकिन अब किटकैट केनाम से ही गूगल का नया ऑपरेटिंग सिस्टमएंड्रायड भी मार्केट में उपलब्ध होगा.गौरतलब है किगूगल के ऑपरेटिंग सिस्टमऐंड्रॉयड का अगले वर्जन का नाम ऐंड्रॉयड 4.4किटकैट होगा. आपको बता दें कि ऐंड्रॉयड और क्रोम के हैड सुंदर पिचाई ने इस बात की जानकारी दी. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहलेभी ऐंड्रॉयड वर्जन्स के नाम किसी मीठी चीज पर रखे गए हैंजैसे कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो (फ्रोज़न योगर्ट), जिंजरब्रेड, हनीकॉम्ब, आइसक्रीमसैंडविच और जेली बीन.बता दें कि लोगों को उम्मीद थी कि गूगल का अगला वर्जन ऐंड्रॉयड 5′की लाइम पाई’ के नामसे आएगा लेकिन गूगल ने ऐंड्रॉयड 4.4किटकैट का अचानक ऐलान करके सबकोहैरान कर दिया. इस बारे में बात करते हुए ऐंड्रॉयड ग्लोबल पार्टनरशिप के डायरेक्टर जॉनलैगरलिंग ने बताया कि,'हमें लगा कि की लाइम पाई के बारे में बहुत कम लोगजानते होंगे. जहां कोडिंग होती हैं, उस ऑफिस में खाने की चीजों में किटकैटभी होती है. एक दिन ऐसे ही किसी ने कहा कि क्यों न हम इसका नाम किटकैट रखलें. उस समय तो हमें पता भी ना था कि यह नाम किस कंपनी के पास है. बाद मेंफिर हमने नेस्ले से इस बारे में बात की और 24घंटे में बात पक्की हो गई.’ आपको बता दें कि गूगल ने ऐंड्रॉयड 4.4का नाम किटकैट रखने को लेकर नेस्ले से बात की. हालांकि इसमें पैसों का लेन-देन नहीं हुआ है. नेस्ले ऐंड्रॉयड मस्कट के साथ भारत, जापान, रूस, ब्राजील, यूके और यूएस समेत 19बाजारों में 5करोड़ चॉकलेट उतारने की तैयारी में है. | Read More » मदरशांना अनुदान हा घटनाद्रोहच…..  | शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहापासून बाजूला ठेऊन धार्मिक शिक्षणाच्या अफुच्या गोळीत मश्गुल ठेवण्यासाठी रचलेला हा कट आहे, यात मुस्लिमांच्या भावी पिढ्यांचे मोठे नुकसान आहे-विश्वंभर चौधरी
मतांसाठी वाट्टेल ते करायची एकदा का सवय लागली की दर वेळी बुद्धी गहाण ठेऊनच निर्णय घ्यायचे असतात…महाराष्ट्र सरकारला आता निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लीम मतांसाठी मदरसा शिक्षणाबद्दल असेच अनैसर्गिक प्रेम उफाळून आले आहे. गेले काही दिवस शरद पवार ज्या प्रकारे मुस्लिमांचा अनाठायी आणि अनावश्यक कैवार घेत होते त्या अर्थी निवडणुकीच्या तोंडावर असे काही होणार हा अंदाज होताच. मदरशांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्यास तो तद्दन घटनाद्रोही आणि महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाजाला मध्य युगात नेणारा निर्णय ठरेल म्हणून मुस्लिमांनी स्वत: जागरूक राहून अशा प्रकारचे अनुदान नाकारण्याची गरज आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या मतांसाठी देश विकण्याची क्षमता बाळगून असलेल्या बांडगुळांना काही मतांचा तात्कालिक लाभ झाला तरी यात मुस्लिमांच्या भावी पिढ्यांचे मोठे नुकसान आहे आणि त्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहापासून बाजूला ठेऊन धार्मिक शिक्षणाच्या अफुच्या गोळीत मश्गुल ठेवण्यासाठी रचलेला हा कट आहे. मुळात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी भारतातील मुस्लिमांना "नागरिक" म्हणून न बघता "मतदार" म्हणून बघतात ही एक दुर्दैवाची बाब आहे. खरे म्हणजे मदरशाला अनुदान मिळावे अशी मागणी कुठल्याही मुस्लीम समुदायाने केलेली नव्हती. मुस्लीम मानस बदलते आहे, मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात यायचे आहे मात्र केवळ मतांच्या स्वार्थापोटी राजकीय नेते त्यात अडसर बनत आहेत. भारताचे संविधान भारत हे एक "सेक्युलर" राष्ट्र असल्याच्या पुरस्कार करते. सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ जगभरामध्ये आणि ऑक्सफोर्ड सारख्या जागतिक डिक्शनरीमध्ये "इहवादी" असाच येतो. भारतातच तो "धर्मनिरपेक्ष" असा घेतला जातो. भारत हे सेक्युलर (इहवादी) राष्ट्र आहे म्हणजे नेमके काय? तर राज्यसंस्था (state) कुठल्याही पारलौकिक बाबींच्या अनुषंगाने न चालता इह्लौकिक बाबींच्याच आधारे चालवली जाईल. धर्म, देव, धर्मग्रंथ, धर्मांच्या आज्ञा, अध्यात्म, मोक्ष, स्वर्ग किंवा नरक, या पारलौकिक बाबी राज्यसंस्थेच्या चालण्याच्या दृष्टीने गौण समजल्या जाऊन समाजातील इह्लौकिक गोष्टी जसे विवाहाचे, वारसाचे कायदे, समाजात समाज म्हणून पाळायचे कायदे, अर्थ विषयक बाबी आणि कर, देशाचे संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण इ. बाबतीत कुठल्याही धर्माचे अथवा धर्म ग्रंथाचे म्हणणे ग्राह्य न धरता सामुहिक वैज्ञानिक बुद्धी वापरून "इहलोकी" नागरिकांचे आयुष्य सुलभ व्हावे यासाठी घेतलेली भूमिका म्हणजेच इहवादी किंवा सेक्युलर राष्ट्र. श्रद्धा किंवा विश्वास या पारलौकिक बाबी आहेत मात्र कायदे-नियम या ऐहिक बाबी आहेत. आपली घटना या साठीच अस्तित्वात आली की राज्यसंस्था गीता, बायबल, कुरण यांच्या आधारे न चालता ती एका इहवादी दृष्टीने तयार केलेल्या कायद्याच्या दृष्टीने चालवता यावी, हेच घटनेच्या जन्माचे कारण आहे. घटना जर सेक्युलर असेल तर धार्मिक शिक्षणाला प्रोत्साहन ही कृती घटना संमत नसून घटनाद्रोहीच म्हटली पाहिजे. धार्मिक शिक्षणाला आजपर्यंत कधीही अनुदान दिले गेलेले नसतांना अशा प्रकारचे अनुदान मदरशांना देणे हा म्हणूनच घटना द्रोह आहे. सत्तेतील मत-लाचारांनी जरी असा प्रयत्न केला तरी न्याय संस्था या प्रकाराला मान्यता देण्याची कुठलीच शक्यता दिसत नाही; आणि हे शासनालाही कळते. आता ते असा अध्यादेश काढून निवडणुकीत मतांचा फायदा करून घेतील आणि नंतर यथावकाश न्यायालय जेव्हा असे काही करणे रद्दबातल ठरवील तेव्हा "न्यायालयाचा आदेश" पाळणे बंधन कारक आहे अन्यथा आमची इच्छा तर अनुदान देण्याचीच होती असे सांगून काढता पाय घेतील. म्हणजे मतांचे गणित एकीकडे साधले आणि दुसरीकडे अनुदान देण्याचीही गरज नाही. स्वार्थाने लडबडलेले राज्यकर्ते यापेक्षा वेगळा विचार करूच शकत नाहीत. शहाबानो प्रकरणानंतर राजीव गांधींनी संसदेतील पाशवी बहुमत वापरून मुल्ला-मौलवींच्या लांगुलचालनासाठी समान नागरी कायदा नाकारला आणि मुस्लीम महिलांना कायमचे मध्ययुगात ढकलून दिले. पोटगी सारख्या जगण्यास आवश्यक बाबी पासून देखील मुस्लीम महिला वंचित राहिली. आज समाजातील सर्वात वंचित घटक म्हणून आपल्याला मुस्लीम-महिलेकडे बघावे लागते. पोट भरण्यासाठी तिला एक कायदा मदत करू शकला असता तो ही एका बाजूला राजीव गांधी, मुल्ला मौलवी आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी बुद्धीजीवी (!) आणि दुसऱ्या बाजूला जणू हा कायदा म्हणजे हिंदूंचा मुस्लिमांवर विजय अशा अर्थाने त्याकडे पाहणारे तथाकथित हिंदुत्ववादी या दोघांच्या स्वार्थी आणि आपमतलबी राजकारणातून नाकारला गेला. आज तलाक पिडीत मुस्लीम महिलेच्या आर्थिक मदतीसाठी यातील कोणीही पुढे आल्याचा पुरावा आपल्यासमोर नाही. आणि असे असतांना आता मुस्लीम युवकांचे भवितव्य बिघडवण्याचा हा घाट घातला जात आहे. मुस्लीम विद्यार्थांना मदरशामधून जे धार्मिक शिक्षण दिले जाते त्याची आजच्या जगात रोजी-रोटी किंवा त्यांच्या शैक्षणिक-आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने कोणतीही उपयुक्तता नाही. डोक्यावर गोल टोपी ठेऊन बहुतेक मदरसे हेच शिकवतात की धर्म सोडून काहीच महत्वाचे नाही. खरे तर मुस्लीम मुलांना सरकारने मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. उर्दू भाषा शिक्षण द्यावेच मात्र ज्ञानभाषा म्हणून त्याना इंग्रजीही शिकवले पाहिजे अन्यथा जगाच्या स्पर्धेत ते कधीच उतरू शकणार नाहीत. इतर भारतीय भाषा शिकल्याशिवाय राजकारण-समाजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात ते कसे काय येऊ शकतील? मुस्लीम तरुणांना सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत म्हणजेच मुख्य प्रवाहात आणणे ही काळाची गरज असतांना मदरशांना प्रोत्साहन देऊन शासन त्यांना पुन्हा एकदा मध्ययुगात ढकलू पाहत आहे. पुरोगामी म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या राज्याला हे खचितच शोभत नाही. शेवटी त्यांना नागरिक नकोच असतील आणि केवळ मतदारच हवे असतील तर असे होणारच…मात्र मुस्लिमांनी आता हे सर्व नाकारले पाहिजे. "त्यांना" सांगितले पाहिजे की आम्हाला मतदार नव्हे तर नागरिक म्हणूनच जगायचे आहे. आमच्या मुलांना मुख्य प्रवाहात यायचे आहे आणि तुम्ही आम्हाला तुमच्या क्षुद्र स्वार्थासाठी वापरू शकत नाही. जो पर्यंत देशातील पुरोगामी मुस्लीम अशी भूमिका घेणार नाही तोपर्यंत मुस्लिमांचा निवडणुकीतील गैरवापर अटळ आहे. | Read More » क्या अब जीमेल, याहूकाइस्तेमाल नहीं कर पाएंगे?  |
नई दिल्ली : यह सोचकर ही आपके चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगता है. हालांकि हम मजाक नहीं कर रहे क्योंकि साइबर जासूसी से सजग सरकार आधिकारिक संवाद के लिए जीमेल तथा याहू जैसीईमेल सेवाओं का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर सकती है ताकि अपने महत्वपूर्ण डेटाकी सुरक्षा की जा सके.गौरतलब है कि इलेक्ट्रानिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सरकारीकार्यालयों व विभागों द्वारा ईमेल के इस्तेमाल के बारे में एक नीति तैयारकर रहा है जो दो महीने में जारी होगी. सरकार जीमेल तथायाहू जैसी ईमेल सेवाओं के इस्तेमाल पर रोक के लिए नीति बना रही है, यह प्रश्न पूछे जाने पर विभाग के सचिव जे.सत्यनारायण ने पीटीआईको बताया कि ,'हम ईमेल नीति पर काम कर रहे हैं. यह नीति एनआईसी का इस्तेमालकरने वाले सभी राज्य व केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू होगी.यह नीति लगभग दो महीने में आएगी.' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार किस इंटरनेट कंपनी विशेष की ईमेलसेवा का इस्तेमाल प्रतिबंधित करेगी. उनके अनुसार इस नीति में मोटे तौरपर सरकारी डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा. | Read More » रघुराम राजन आरबीआई केनए गवर्नर  | नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम गोविंद राजन ने रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का कार्यभार संभाल लिया है. गौरतलब है कि रघुराम राजन वर्तमान गवर्नर डी.सुब्बाराव की जगह ले रहे हैं. बैंक के गवर्नर के तौर परराजन की नियुक्ति काफी चुनौती पूर्ण समय में हुई है. सुस्त अर्थव्यवस्था और गिरते रुपये पर राजन ने कहा कि वह एक-एक कर कदम उठाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसमें हर दिन प्रगति हो. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) के गवर्नर के रूप में तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए रघुराम राजन की नियुक्तिको मंजूरी दी थी. राजन पिछले साल अगस्त में वित्त मंत्रालय से जुड़े थे. वह बैंकर, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी अधिकारी रह चुके हैं. वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े रहे हैं और उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है. राजन आईएमएफ में भी सबसे कम उम्र के आर्थिक-परामर्शदाता तथा मुख्य अर्थशास्त्री(अक्टूबर 2003 से दिसंबर 2006 तक)थे. वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,नई दिल्ली,भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और मै साचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्रोलॉजी के छात्र रह चुके हैं. इतना ही नहीं वह हर जगह गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. आपको बता दें कि राजन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है और इससे बाहर आने को लेकर सरकार औरआरबीआई में सामंजस्य की कमी है. वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूपमें गत सोमवार को उनका आखिरी दिन था. उन्होंने इस मौके पर संवादददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि, 'हमारे पास काफी विचार हैं. सिर्फ मुद्रा का ही सवाल नहीं है. वित्तीय समावेशीकरण, विकास जैसे अनेक सवाल हैं. काफी कुछ करने के लिए है.; उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास सी कोई जादूई छड़ी नहीं है, जिससे मौजूदा आर्थिक समस्या का समाधान कर दिया जा. उनके अनुसार यह समस्याएं रात भर में खत्म नहीं होंगी. लेकिन आरबीआई कई समस्याओं का समाधान कर सकता है और इस पर काम करना है. | Read More » उग्र हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हूं – मनोहर पार्रिकर  | गोवा : गोवा की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह उस तरह के उग्र हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हैं, जिसकी छवि टीवी मीडिया का एक हिस्सा दिन रात बनाता रहता है. गौरतलब है कि पार्रिकर के अनुसार वह परफेक्ट हिंदू हैं, ऐसा हिंदू नहींजो तलवार निकालेगा और एकमुसलमान को मार डालेगा. आपको बता दें कि हिंदू शब्द की और व्याख्या करते हुए मुख्यमंत्री पार्रिकर ने कहाकि, 'मेरे हिसाब से हिंसक व्यवहार हिंदू होना नहीं है. हिंदू किसी पर हमला नहीं करते, वह सिर्फ आत्मरक्षा में ही हथियार उठाते हैं. हमारा इतिहास भी यही बताता है.' मुख्यमंत्री के अनुसार हिंदू को एक धर्म नहीं भारत की साझी संस्कृति केतौर पर देखा जाना चाहिए. इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि गोवा में रहने वाले कैथोलिक ईसाई सांस्कृतिकरूप से हिंदू ही हैं. पार्रिकरने कहा कि मैं परफेक्ट हिंदू हूं, मगर इसकामेरे सरकार चलाने के तौर तरीकों से कोई लेना देना नहीं है. धर्म बहुत ही व्यक्तिगत चीज है. | Read More » कांडा जेल से बाहर मिली अंतरिम जमानत  | नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को विमान परिचारिका की आत्महत्या मामले में 4 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है ताकि वह विधानसभा के सत्रमें शामिल हो सकें. गौरतलब है कि कांडा ने यह दलील देते हुए दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम जमानत की मांगी थी कि वह राज्य विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति उन्हें अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी है. आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.सी.गुप्ता ने कांडा के वकील और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कांडा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. दूसरी तरफ अरुणा को धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए गत सोमवार को 11 नवम्बर तक की जमानत दी गई. इससे पहले जिरह के दौरान कांडा के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि, 'कांडा हरियाणा से एक विधायक हैं और वह विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना चाहता है जिसके लिए उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की है.' गुप्ता के अनुसार वह सिरसा से विधायक हैं जो कि एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है. कांडा को अपने लोगों के प्रति दायित्व निभाना है. उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिये आवंटित धन का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसका खामियाजा जनता को उठाना प़ड रहा है. | Read More » केटी पेरीकरती हैं हर सुबह योगा  | लंदन : यूं तो अक्सर भारतीयों को ही योगा करते हुए देखा जाता है लेकिन पॉप स्टार केटी पेरी ने खुलासा किया है कि वह अपने दिन की शुरूआत 'योग' से करती हैं, जिससे वह दिन भर अपने काम के लिए तरोताजा महसूस करती हैं. गौरतलब है कि कॉन्टैक्ट म्यूजिक की खबर के अनुसार 28 वर्षीय गायिका हर सुबह योग किया करती हैं. आपको बता दें कि सुबह जगने के बाद वह अपने बिस्तर पर कम से कम 20 मिनट तक अपनी आंखें बंदकर मन को शांत रखने का प्रयास करती हैं. इससे वह खुद को तरोताजा महसूस करती हैं और फिर ताजगी भरे एहसास के साथ अपने दिनचर्या की शुरूआत करती हैं. उल्लेखनीय है कि पेरी ने बताया कि योग के वक्त उनका मन आराम की स्थिति में होता है. इससे उन्हें शांति मिलती है. | Read More » महाराष्ट्र सरकार लोगों को धर्म के ऊपर, कुछ नया सोचने का अवसर दे  | महाराष्ट्र सरकार लोगों को धर्म के ऊपर, कुछ नया सोचने का अवसर दे
चुनाव नजदीक आते ही योजना और पैसों की बौछार
मुंबई(चंदन पवार)Email:chandanpawr.pits@gmail.com महाराष्ट्र पर आज भी सवा दो लाख करोड़ रूपयों का कर्ज है. उस कर्ज से किस तरह निजात पाना है उसकी तरकीब छोड़ महाराष्ट्र सरकार चुनाव नजदीक देख योजनाओं और पैसों का बौछार करने में लगी है. महाराष्ट्र सरकार ऐसा कर क्या साबित करना चाहती है? क्योंकि अगर इसी तरह यह सरकार अपनी मनमानी करती रहेंगी तो एक दिन पाकिस्तान सरकार की तरह महाराष्ट्र सरकार को भी सरकारी कार्यालयों की इमारतें बेचकर पैसा जुटाना पड़ेगा. मतलब साफ है कि सरकार के पास आज भी समय है. वो लोगों के सिर्फ विकास कामों का ध्यान रखे ना कि धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करे और धर्म के नाम पर बाटनेवाली योजनाओ को बढ़ावा न दें क्योंकि लोग अब धर्म के बंदिशों से बाहर आना चाहते हैं और कुछ नया सोचना चाहते हैं इसलिए सरकार इन्हें सोचने का अवसर दें. महाराष्ट्र सरकार ने अभी अभी आधुनिकीकरण के नाम पर मदरसों को 10 करोड़ देंने की योजना बनाई है. यह योजना अभी ही इनको कैसे सूझी? चार सालों में क्यों इनकोमदरसों के बारे में नहीं दिखाई दिया और अब सत्ता से जाते जाते ही क्यों इनको इनकी याद आई? ऐसे कई सवाल उपस्थित हो रहे हैं. मुस्लिम लोगों को आज भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार धर्म के नाम पर उसी जगह बंदिस्त रखना चाहती है. मतलब आज भी कांग्रेस पार्टी भारतीय मुसलमानों को एक नागरिक नहीं बल्कि मतदाता के रूप में देखती है. मतलब लोगों को राजनेता आज भी धर्म से ऊपर उठकर सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं. इस तरह की राजनैतिक साजिश को पहचानकर मुस्लिम युवकों को ही इसका कड़ा विरोध करना चाहिए क्योंकि यह मुस्लिम युवकों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है. मुसलमानों का भला चाहनेवाले इनके ही नेता इनको अंधेरे में ढ़केल रहे हैं. यह कटुसत्य अब मुसलमानों को समझना होगा. अगर महाराष्ट्र सरकार सच में मुस्लिमों का भला चाहती है तो उनको समाज की मुख्यधारा में लाना चाहिए. उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्कूलें, अच्छे हॉस्पीटल और जीवन बिताने के लिए अच्छी नौकरी का इंतजाम करना चाहिए. आज भी महाराष्ट्र और मुंबई के कई मुस्लिम इलाकों में पक्की सड़कें नहीं है. ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और इन इलाकों में साफ सफाई करनेवाले कर्मचारी चौदवीं का चांद हो गए हैं. मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का ही निराकरण महाराष्ट्र सरकार नहीं कर पा रही है और 10 करोड़ का लालच देकर इनको मुर्ख बनाया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदरसों को मदद करने का ऐलान करने के बाद धर्म-धर्म में शब्दों की लड़ाई छिड़ गई है. वारकरी संप्रदाय के लोगों द्वारा अब सवाल किए जा रहे हैं कि अगर मदरसों को 10 करोड़ मिलेगा तो वारकरी शिक्षण संस्था और गुरूकुलों को महाराष्ट्र सरकार कितना अनुदान देगी? सवाल तो जायज है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि सरकार की मनशा मदरसों में पढ़नेवाले बच्चों का 10 करोड़ देकर भला हो सकता है? तो वारकरी संप्रदाय और गुरूकुलों में भी कई गरीब और अनाथ बच्चे अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षित होते हैं तो हमको भी 10 करोड़ रूपयों का अनुदान मिलना चाहिए, इस तरह की मांग को लेकर जल्द ही वारकरी संप्रदाय के लोग सरकार के सामने अपना पक्ष रखनेवाले हैं. धर्म के नाम पर पैसा देने की यह जो योजना महाराष्ट्र सरकारबना रही है यह इनके लिए ही कठिनाई भरी साबित हो सकती है क्योंकि शायद भविष्य में सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार और शिक्षा देने के नाम पर महाराष्ट्र सरकार से अनुदान की मांग करेंगे? तो अब सवाल यह आता है कि क्या धर्म के बाद भारत में कुछ नहीं रह गया है. क्योंकि आज दुनिया के कई देश विज्ञान और जीवनमूल्य की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. नई टेक्नॉलजी के जरिए अपने देश को बलवान और सशक्त बना रहे हैं और हमारे राजनेता लोगों को धर्म का अस्त्र देकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं? और जब दंगे होते हैं या कोई अप्रिय घटना होती है तो जान किसकी जाती है? सामान्य आदमी की ही ना. राजनेता तो उस समय सुरक्षित स्थान पर आराम फरमा रहे होते हैं. तो अब आम आदमी जो इनके कार्यकर्ता(अंधे-भक्त) है उनको ऐसी बातों से सबक लेना चाहिए और ऐसे राजनेताओं से कोसों दूर रहना चाहिए क्योंकि यह आपका घर नहीं चलाते. आपको ही अपने परिवार को दो वक्त का खाना उपलब्ध करवाना है इसलिए इनके चुंगल से निकलकर अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो क्योंकि आपके सुख दुख में आपका परिवार ही आपके साथ रहेगा, स्वार्थी राजनेता नहीं.यह त्रिकाल सत्य आप समझ लो, इसमें ही आपकी भलाई है. | Read More » क्यों आया ऐश्वर्या राय को गुस्सा?  | मुंबई(पिट्स फिल्म प्रतिनिधि) : बॉलीवुड की जानी मानी और बला की सुंदर अभिनेत्री एवं बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को गुस्सा क्यों आया? हालां कि वह हमेशा हंसती-मुस्कुराती ही नजर आती हैं लेकिन हाल ही में मुम्बई में मीडिया से बातचीत के दौरान अचानक ऐश्वर्य गुस्से मेंआ गई. आईए आपको बताते हैं ऐश्वर्या को गुस्सा क्यों आया. दरअसल कार्यक्रम के दौरान हमेशा की तरह वह मुस्कुराते हुए उससे पूछे जाने वालेसवालों के जवाब दे रही थी कि किसी ने उससे सवाल पूछ लिया कि 'क्यों आजकल सीनियर अभिनेत्रियों को आइटम नम्बर ही ऑफर किए जाते हैं?'यह प्रश्न सुनकर अचानक ऐश्वर्या के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उन्होंने रूखासा जवाब देते हुए कहा, 'देखिए,यह सवाल आपको इंडस्ट्री से पूछना चाहिए. यह कलाकारों से पूछनेवाले सवाल नहीं हैं.' हालांकि यह समझना मुश्किल है कि उन्हें गुस्सा किस बात का आया? उन्हें सीनियर अभिनेत्री कहे जाने पर या आइटम नंबर देने की बात पर. लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आपको यह बात मान लेनी चाहिए कि आप अब सीनियर अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी हैं. | Read More » 'ग्लोबमास्टर'अब भारतीय वायुसेना की सेवा में…  |
हिंडन : रक्षा मंत्री ए.के.एंटनी ने सैनिकों और टैंकों को रणक्षेत्र तक पहुंचाने के लिए वायुसेना की क्षमता को एक बड़ी मजबूती प्रदान करते हुए इसके सबसे बड़े सी-17 भारी माल वाहक विमान को हिंडन हवार्ड अड्डा पर बल में शामिल किया. गौरतलब है कि एंटनी ने कहा कि यह विमान सामरिक तथा गैर-पारंपरिक अभियानों को भी अंजाम देगा. आपको बता दें कि सी-17ग्लोब मास्टर-3 विमान को अमेरिका से एक सौदे के तहत खरीदा गया है. इस सौदे के 20,000करोड़ रूपये से अधिक के होने की उम्मीद है. इस विमान की एक प्रतीकात्मक चाभी रक्षा मंत्री ने इकाई के कमान अधिकारी को सौंपी. इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एन.ए.के.ब्राउन ने कहा कि विमान का परिचालन पूर्वोत्तर राज्यों में 'एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड' से और उत्तर एवं अंडमान निकोबार क्षेत्र के अत्यधिक उंचाई वाले क्षेत्रों से किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि सी-17 में करीब 70 टन वजन और लगभग 150 पूरी तरह से तैयार सैनिकों को ढोने की क्षमता है. यह रूसी आईएल 76 विमान का स्थान लेगा जो वायुसेना के बेड़े में अब तक का सबसे बड़ा विमान था. आईएल 76 की क्षमता करीब 40 टन वजन ढोनेकी है. वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए सौदे के तहत वायुसेना ने दस सी-17 विमानों का आर्डर दिया है जिनमें से तीन मिल चुके हैं. अगले साल के अंत तक अमेरिकी वायुसेना द्वारा सभी 10 विमानों की आपूर्ति कर दिए जाने का कार्यक्रम है. | Read More » पहली बार फिल्म 'बॉस' में अदिति दिखेंगी बिकनी में  | मुंबई(पिट्स फिल्म प्रतिनिधि): बॉलीवुडमें अभिनेत्रियों के लिए बिकनी पहनना कोई नई बात नहीं है. इन दिनों तो हर अभिनेत्री बिकनी पहनती हुई नजर आ रही हैं. इसी तर्ज पर अभिनेत्री अदिति राव हैदरी अपनी आगामी फिल्म 'बॉस' के लिए पहली बार बिकनी पहनी है और इस फिल्म के ट्रेलर को मिल रहे प्रतिक्रिया से बेहद खुश भी हैं. गौरतलब है कि फिल्म का ट्रेलर 25 अगस्त को जारी किया गया था. अदिति ने ट्विटर पर लिखा कि, '58 घंटों में 14 लाख से अधिक लोगों ने बॉस के ट्रेलर देखे हैं. गुलाबी बिकनी वाली लड़की की ओर से धन्यवाद.' आपको बता दें कि एंथनी डिसूजा के निर्देशन में बनी इस फिल्म मे अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं. इनके अलावा मिथुन चक्रबर्ती, शिव पंडित, डैनी डेन्जोंगपा, रोनित रॉय और जॉनी लीवर भी नज़र आएंगे. फिल्म 'बॉस' अक्टूबर महीने में रिलीज होगी. | Read More » | |
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